अनुदानको मल वितरण स्थानीय तहमार्फत्स

काठमाडौं, भदौं ४ ।

रकारले अनुदानको मल वितरण प्रणाली सुधार गर्न नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पेस गरेको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।

कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले पेस गरेको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले पास गरेको हो । मंगलबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना महामारी र केही वितरण प्रणालीमा देखिएको कमजोरीले मल आपूर्तिमा परेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिीपरिषद्को बैठकले नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरिएको जानकारी गराए ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि पुरानै संरचनामा भइरहको वितरण प्रणाली सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय तहलाई वितरण प्रणालीको प्रमुख जिम्मेवार निकायका रुपमा व्यवस्था गर्दै निर्देशिका लागू गरिएको छ । निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई वितरण प्रणालीमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने, सहकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने, आयातकर्ता र वितरकले लिने वितरणबापतको कमिसनमा एकरुपता ल्याउने, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइ अनुगमनमा कडाइ गरिनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ ।

अनुदानमा दिएको मलको कति मूल्यमा व्यवसायीले बेच्न सक्ने, कृषि सामग्रीले कति मूल्यमा र खुद्रा व्यापारीले कति लिने भन्ने विषयमा निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको मन्त्री खतिवडाले बताए । “सम्भव भएसम्म कृषि सहकारीबाट र नभएमा कम्पनीहरुबाट पनि वितरण गर्ने, स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ,” मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने ।

हाल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङ कम्पनीले अनुदानको रासायनिक मल आयात गरिरहेका छन् । हालसम्म सहकारीमार्फत् मात्र अनुदानको रासायनिक मल वितरण गरिँदै आएकोमा मल वितरणका लागि सहकारीको विकल्पमा निजी कम्पनीलेसमेत अनुदानको मलखाद वितरण गर्न पाउने भएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीका महाप्रवन्धक नेत्र भण्डारीले वितरण प्रणालीमा विगतमा देखिएका समस्यालाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्दै संघीय संरचना अनुरुप वितरण प्रणाली दुरुस्त बनाउन कार्यविधि ल्याइएको बताए ।

“अब प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् किसानको मागको आधारमा सहज मल आपूर्ति गर्न नीतिगत रुपमा सहज भएको छ,” उनले भने, “कहाँबाट कति मल आयात भयो, कुन कुन वितरकमार्फत् कति वितरण भयो र कुन किसानले कति मल कुन समयमा उपलब्ध भयो भन्ने विषयसमेतको संयन्त्रले अनुगमन गर्नेछ ।” चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रकम अनुदानको रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

सोमबार मात्र मन्त्रालयले धान बालीका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त युरिया मल समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै किसानसँग माफी मागेको छ । “यसवर्ष धान रोपाइको बखत आवश्यक पर्ने डिएपी मल आवश्यकता अनुरुप आपूर्ति भएपनि मन्त्रालयको अनेक प्रयासका बाबजुद धानबालीमा टप ड्रेसिङ्गका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल पर्याप्त उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,” कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आजको विश्वव्यापी असहज परिस्थितिबारे हामी सबै जानकार नै छौं । जे सुकै कारणले होस्, यूरिया मलको अभावले गर्दा किसानहरुले भोग्नु परेको असुविधाप्रति मन्त्रालय परिवार दुःखी छ ।”

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीका कारण माग अनुसार रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकेकोमा दुखः व्यक्त गरेको थियो । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनमार्फत् आयात हुने ३२, १९० मेट्रिक टन युरिया मल कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भएको छ र अब एकसाता भित्र नेपाल भित्रिन थाल्नेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।