५ वर्ष बित्दा पनि बनेन सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने कानुन

काठमाडौं । गत साउन ३० गते सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोकथामका उपाय खोज्‍नका लागि भन्दै समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनका लागि तीन महिनाको समय तोकिएको छ । समितिले अदालतमा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाका क्रियाकलापहरू तथा त्यसको रोकथामका उपायहरू खोज्‍ने बताइएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छानबिनका लागि बारकोसमेत प्रतिनिधित्व रहने गरी विशेष समिति गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसको केही दिनमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समिति गठन गरेका हुन् । बार एसोसियसनको समेत प्रतिनिधित्व रहेको समितिमा न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि छन् ।

तर, सरोकारवालाहरुले भने न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा उठ्दा समिति गठन गरेर पन्छिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै समिति गठनको आलोचना गरेका छन् । यसअघि पनि पटक(पटक यस्ता समितिहरु गठन भएको र ती समितिले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइएको भन्दै उनीहरुले अहिले गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।