दाताबाट आउने बजेट सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि

काठमाडौं, भदौ ३ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेट सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा अफ बजेट केन्द्रित सहायता बढी आउने गरेको भएपनि गत आर्थिक वर्षमा भने बजेट सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ को तुलनामा गत वर्षभन्दा करिब २ सय ५० प्रतिशतले बजेटरी सहायता वृद्धि भएको देखिएको हो । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई बजेटरी सहायताका रूपमा लिएर खर्च गर्दैै आएको छ ।

पछिल्लो वर्षमा बजेट बाहिरको सहायता ९अफ बजेट० सहायता घटाएर बजेटरी ९अन बजेट० सहायता बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सहायता आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५५ अर्ब रुपैयाँ बढीको यस्तो सहायता आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो सहायता आर्थिक वर्ष ०७५(०७६ मा ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष ०७४(०७५ मा २१ अर्ब रहेको थियो ।

नेपालले पछिल्ला दिनमा गैरबजेटरी तथा प्राविधिक सहायता भने घट्दो क्रममा रहेको बताए । “आर्थिक वर्ष ०७६(०७७ मा प्राविधिक सहायता २ सय १० मिलियन डलर आएको छ भने आर्थिक वर्ष ०७५(०७६ मा २ सय ६३ डलर रहेको थियो” उनले भने, “त्यसअघि २ अर्ब डलर यस्तो सहायता आएको थियो ।” सबै सहायतालाई प्रणालीमा ल्याउने वैदेशिक सहायता नीति हो । “यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ” नेपालले भने, “त्यसका बाबजुद टेक्निकल एसिस्टेन्ट बजेटभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन्छ, स्किल क्यापासिटी ग्यापका कारण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई एडप्ट गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो आवश्यक छ ।”

नेपालले अफ बजेट कार्यक्रमलाई पनि आयोजनाकै सहयोगका रूपमा आर्थिक भार घट्ने गरी नै परिचालन गरिने बताए । नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा ६ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक ऋण र ७ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण पुगेको छ । उनले विगतका वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहने गरेको र गत वर्ष बढेको बताए । “विगत ३(४ आर्थिक वर्षमा जीडीपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहेकोमा गएको वर्ष अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि नभएको र कोभिडका कारण केही आपतकालीन सहायता छिटो छिटो निर्णय गरेर लियौँ, जीडीपीको ३६ प्रतिशतजति ऋण पुगेको छ ।” नेपालले भने ।

उनले ऋण कति लिने भन्नेमा निश्चित मापदण्ड कहीँ नभएको भए पनि ऋणको सही उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले समृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको बताए । कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिए क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, इकोनोमिक रिकोभरीमा सहयोग पु¥याउने आयोजनमा जोड दिने हो”, नेपालले भने, “आर्थिक सुधार, रोजगारी र दिगोपन सुनिश्चिततासहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने नीति सरकारको हो ।” व्याज तथा साँवा भुक्तानीमा आर्थिक वर्ष २०७५(०७६ मा ७५ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७४(०७५ मा ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च नेपालले ऋण तिर्ने क्षमता र नेपालको आन्तरिक आम्दानी सही दिशामा रहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष ८३ अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको उक्त रकम राजस्वको ११ प्रतिशत रहेको छ ।